शौचालय कम मोबाइल ज्यादा!

भई यह अपन नहीं कह रहे। यह तो कह रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रपट। इसमें कहा गया है कि आंकड़ों के मुताबिक  भारत में  54.5 करोड़ मोबाइल फोन हैं जिससे देश की 45 फीसदी जनसंख्या की जरुरत पूरी होती है।

अब देश में शौचालयों का हाल देखा जाए तो 2008 तक 36.6 करोड़ शौचालय थे जिनसे 31 फीसदी जनसंख्या की जरुरत पूरी होती है।
क्यों  ऐसा नहीं हो सकता कि जिस जगह मोबाइल कंपनियों को टॉवर लगाने की इजाज़त दी जाए उस इलाके में उन्हें एक सार्वजनिक शौचालय बनाना अनिवार्य किया जाए लाइसेंस की शर्तों के तहत।

कहां है देश में सीएसआर/कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( CSR/ Corporate social responsibility)