क्या भारत में ई-सेंसरशिप लागू कर दिया गया है?

जैसा कि हम देख-सुन और पढ़ रहे थे कि साइबर लॉ लागू होने के बाद देश में ई-सेंसरशिप करने की तैयारी है, लगता है उस पर अमल करने की तैयारी होने लगी है। ताजा घटना क्रम यह है कि कई ऐसी वेबसाइट्स पर, जहां भारी फाईल्स, अपलोड और डाऊनलोड की जाती हैं,  ब्लॉक कर दी गई हैं।

इस मुद्दे पर कई फोरम में बहस का सिलसिला जारी है, जिसे , यहां 
यहां
 यहां
यहां
संभव है कि पहले जैसा रवि रतलामी जी अपनी पहले की पोस्ट में जाहिर कर चुके हैं कि पाईरेटेड फिल्मों के डाउनलोड के मुद्दे पर अमेरिका में कंपनियों ने टोरेंट के माद्यन से डाऊनलोड करने पर  पाबंदी लगाने या केस करने की कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया जारी है। उसी संदर्भ में भारत में भी यही प्रयास किया गया हो। लेकिन यहां बात कुछ हज़म नहीं होती क्योंकि अपने देश में टोरेंट के माध्यम से डाऊनलोड पर पाबंदी नहीं लगी है।

पाबंदी या बैन लगा तो महज कुछ खास वेबसाईट्स पर ही जैसे कि सेन्डस्पेस, मेगाअपलोड्स या रेपिडशेयर पर। इस मुद्दे पर सुबह से ही इंटरनेट पर कई फोरम पर कई थ्रेड चल रहे हैं।
देखें, यहां, यहां, यहां, और  यहां  भी

तो बंधुओं पहला चरण देखते हुए सावधान तो ही जाएं और विरोध का स्वर बुलंद करने के लिए भी तैयार हो जाएं।

ज्यादा जानकारी के लिए मैं निवेदन करुंगा रवि रतलामी जी से कि वे इस मुद्दे पर और जानकारी हमें दें…